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जाने बजट : 2017 में क्या सस्ता , क्या महंगा एक सारांश : प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए

जाने बजट : 2017 में क्या सस्ता , क्या महंगा  एक सारांश : प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए

सस्ता : पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल,प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन, रेल टिकट खरीदना, सस्ता घर देने का प्रयास, टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा. सौर उर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट|
महंगा :मोबाइल फोन, पान मसाला, सिगरेट, एलईडी बल्ब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान,  चांदी के गहने, स्मार्टफोन. पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9%, गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है. तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12%किया गया. 65 मिलीमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपये प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311 रुपये प्रति हजार किया गया. एल्यूमीनियम महंगा, इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30% किया गया.

इनकम टैक्स स्लैब –

तीन लाख रुपये तक आमदनी टैक्‍स फ्री होगी। 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई।
0 से पांच लाख रुपये आमदनी पर 5 फीसदी टैक्‍स। यानी  3 से 5 लाख रुपये आय पर 5 फीसदी टैक्‍स।
5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 फीसदी टैक्‍स लगेगा।
50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक आय पर दस फीसदी सरचार्ज।
50,00,000 से एक करोड़ रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, इससे सरकार को 2,700 करोड़ रपये प्राप्त होंगे।
एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा सालाना आय पर 15 फीसदी सरचार्ज।
  • बजट 2017-18 का कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपये, रक्षा क्षेत्र पर 2.74 लाख करोड़ होगा खर्च|
  • आधार कार्ड से पेमेंट के लिए 20 लाख नई मशीनें आएंगी
  • IRCTC , शेयर बाजार में उतरेगी
  • बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ का का फंड
  • हाईवे के विकास के लिए 64000 करोड़ का फंड
  • ई टिकटों पर सर्विस टैक्स समाप्त होगा
  • 2025 तक टीबी खत्म किया जायेगा
  • 2020 तक चेचक खत्म किया जायेगा
  • झारखंड और गुजरात में दो नए ऐम्स बनेंगे
  • उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी
  • नाबार्ड के तहत 8,000 करोड़ रुपये के फंड से डेयरी प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा

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