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भारत का संविधान : भाग 12: वित्त, सम्‍पत्ति, संविदाएं और वाद, PART 12 FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS 264.”वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग है। 265.कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266. अनुच्छेद 267 के उपबंधों के अधीन , ”भारत की संचित निधि” और ”राज्य की संचित निधि”  होगी  | 267(1). ”भारत की आकस्मिकता निधि” ,  अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा,अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी। 267(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206,जो ”राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी , अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए  व्ययनाधीन रखी जाएगी। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण 268.ऐसे स्टांप-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्‍ग्रहीत किए जाएँगे, किंतु (ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐस...

विधायी शक्तियों का वितरण 245. संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। 246. संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में (जिसे इस संविधान में ”संघ सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस संविधान में ”समवर्ती सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।किसी राज्य के विधान-मंडल को, सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (जिसे इस संविधान में ”राज्य सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के लिए  2 [जो किसी राज्य] के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो। 247. कुछ अतिरिक्त न...

दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप भारत में लॉन्च ताइवान की टेक कंपनी Acer ने भारत में Swift 7 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप है जो 1cm से भी पतला है. इसे सबसे पहले इसकी साल बर्लिन के IFA में पेश किया गया था. इसकी बिक्री 18 नवंबर से सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर होगी. इसकी कीमत 1 लाख रुपये है. Swift 7 सिर्फ 0.39 इंच पतला है और इसका वजन लगभग 1.1 किलोग्राम है. इसमेमं 13.3 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोलुशन 1920X1080p है. इसकी स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दी गई है ताकि स्क्रैच न लगे. हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 7th जेनेरेशन Intel i5 प्रोसेसर दिया गया है जिसकी स्पीड 1.20GHz है. इसमें 8GB रैम और 256GB SSD दी गई है जो आम हार्ड डिस्क से काफी फास्ट होती है. बेहतरीन ऑडियो क्वॉलिटी के लिए इसमें डॉल्बी ऑडियो और ऐसर ट्रू हार्मनी टेक्नॉलोजी दी गई है. इसमें दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स हैं जो 3 गुना ज्यादा वायरलेस परफॉर्मेंस देंगे. कंपनी के मुताबिक इसे एक बार फुल चार्ज करके 9 घंटे तक चलाया जा सकता ह...

भाग 9क : नगर पालिकाएं : Part 9A MUNICIPALITIES Back to INDEX Page भाग 9क : नगर पालिकाएं : Part 9A  MUNICIPALITIES 243थ.(1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार,ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का ,(ख) किसी  घुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का ,(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा 243न. स्थानों का आरक्षण 243प. नगरपालिकाओं की अवधि नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, 243फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएँ 243ब(क) स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों 243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ 243म. अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा 243य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा–किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। 243यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 में नि...

भाग 9 : पंचायतीराज  : Part 9 PANCHAYAT 243. परिभाषाएँ। 243A. ग्राम सभा 243B. पंचायतों का गठन। 243C. पंचायतों की संरचना है। 243D. सीटों का रिजर्वेशन। 243E. पंचायतों आदि की अवधि 243F. सदस्यता के लिए निरर्हताएं। 243G. शक्तियों अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियों। 243H. शक्तियों द्वारा करों, और फंड, पंचायतों लागू करने के लिए। 243I.वित्त आयोग के संविधान वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए। 243J. पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। 243K. पंचायतों के चुनाव। 243L. केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन। 243M. भाग कुछ क्षेत्रों के लिए लागू करने के लिए नहीं। 243N. मौजूदा कानूनों और पंचायतों का बना रहना। 243O. चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप करने के लिए बार।

Vice Presidents of India, भारत के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन |उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची 1 .सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975) ,मई 13 1952- मई 12, 1962 तक रहे | दोनों बार निर्विरोध ( १९५२ , १९५७ ) चुने गए |  2..जाकिर हुसैन (1897–1969),मई 13 1962 – मई 12 1967 तक रहे | १९६२ के चुनाव में |  3.वी वी गिरी (1894–1980), १९६७ के चुनाव...

भारत का संविधान – भाग 6- राज्य , Constitution of India, Part 6 State more at  भाग 6 , राज्य , Part 6 State  152. परिभाषा– इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ” राज्य”  (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) राज्यपाल 153.प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा 154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 155. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 156.  राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा। 157. कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह  भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। 159. राज्यपाल द्वारा शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष करेगा 161. किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर  उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,  किसी विधि के विरु...

भाग 5 संघ , Part 5 THE UNION more at  Back to INDEX Page   |  भारत के राष्ट्रपति ( Presidents of India ) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वास्ताव् में संवैधानिक प्रमुख होता है, यह एक शक्ति के पद की तुलना में , सम्मान का पद है | राष्ट्रपति इकलौता ऐसा पद है जो सैन्य के तीनो अंगो का प्रमुख तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से सम्बध्ध्ह है |भारत में अब तक सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी (64 वर्ष) | राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50सदस्यों से अनुमोदन होना चाहिए | 1967 में सर्वाधिक 17 प्रत्याशी थे राष्ट्रपति पद के लिए | राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशी 1500 रूपए है | राष्ट्रपति निर्वाचन से सम्बंधित सभी वाद सर्वोच्च न्यायालय से ही होते है राष्ट्रपति के पद को शपथ ससर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है | भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद चुना जा सकता है , इस बारे में कोई उल्लेख संविधान में नहीं है | USA में एक ही व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, सिर्फ FD रूसवेल्ट ही USA में ४ बार राष्ट्रपति...

भाग 4क : मूल कर्तव्य Part 4A Fundamental Duties more at   संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल |  स्वर्ण सिंह समिति  की सिफारिशों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों से शुरुवात , परन्तु 86वा संविधान संसोधन 2002 में 11 मूल कर्तव्य हो गए है | मूल कर्तव्य–भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह— 51क (1)  संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे| 51क (2)  स्वतंत्रता संग्राम के आदर्र्शों का सम्मान करे तथा  उनका पालन करे; 51क (3)  भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे| 51क (4)  देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे| 51क (5)  भारत के सभी लोगों में भाईचारे का  निर्माण करे तथा स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओ का त्याग करे | 51क (6)  हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे | 51क (7) पर्यावरण जीवों की रक्षा करे| 51क (8)  वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे| 51क (9)  सार्वजनिक संपत्ति ...

भाग 4क : मूल कर्तव्य Part 4A Fundamental Duties संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल | स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों से शुरुवात , परन्तु 86वा संविधान संसोधन 2002 में 11 मूल कर्तव्य हो गए है | मूल कर्तव्य–भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह— 51क (1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे| 51क (2) स्वतंत्रता संग्राम के आदर्र्शों का सम्मान करे तथा  उनका पालन करे; 51क (3) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे| 51क (4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे| 51क (5) भारत के सभी लोगों में भाईचारे का  निर्माण करे तथा स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओ का त्याग करे | 51क (6) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे | 51क (7) पर्यावरण जीवों की रक्षा करे| 51क (8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे| 51क (9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे| 51क (10) व्यक्तिगत और ...

भाग 3: मूल अधिकार, Part 3 Fundamental Rights अनुच्छेद 32 को डा अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है | 12. परिभाषा–इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ”राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ – समता का अधिकार(14 -18) 14. विधि के समक्ष समता 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 17. अस्पृश्यता का अंत 18. उपाधियों का अंत  स्वातंत्र्य-अधिकार(19-22 ) 19. वाक्‌-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण -, वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,संगम या संघ बनाने का,भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण –(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद...

अब बैंक में नोट बदलवाने के बाद उंगली पर लगेगी स्याही more at http://notesonline.in नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगातार लंबी कतारों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नायाब तरीका निकाला है. अब जो भी शख्स बैंक में नोट बदलवा लेगा, उसकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा.आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि मंगलार से जो एक बार नोट एक्सचेंज करा लेगा, उसके हाथ पर ना मिटने वाली स्याही का निशान लगा दिया जाएगा. ऐसे में वैध जमा करने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी.दरअसल, कुछ लोग काले धन सफेद कराने के लिए आम लोगों को बार-बार लाइन में लगा दे रहे हैं. इसी के बाद सरकार ने यह नायाब फैसला किया.दास ने बताया कि धार्मिक स्थलों को कम मूल्य की मुद्रा में मिल रहे दान को तत्काल बैंकों में जमा कराने की अपील की गई है ताकि मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जा सके. डाकघरों और जिला सहकारी बैंकों में नकदी उपलब्धता बढ़ाई गई है. साथ ही सरकार जन-धन खातों पर करीब से नजर रखे हुए है.इधर, नकदी की समस्या से परेशान लोग मंगलवार सुबह से ही एटीएम और बैंकों के बाहर कतारों में लगे हैं, ताकि चलन से ब...

more at : Prime Ministers of India Prime Ministers of India Prime Ministers Of India भारत के प्रधानमंत्री संक्षेप में Name Name in Hindi/DOB MP Loksabha Party/Alliance Period Days Appointed By 1 Jawaharlal Nehru जवाहर लाल नेहरु (1889–1964) MP for Phulpur लोकसभा निर्वाचन 1952 (1st),1957 (2nd),1962 (3rd) Indian National Congress 15 August 1947-27 May 1964 16 years, 286 days Lord Mountbatten/Rajendra Prasad – Gulzarilal Nanda गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) MP for Sabarkantha लोकसभा निर्वाचन 3rd Indian National Congress 27 May 1964- 9 June 1964 13 days Sarvepalli Radhakrishnan 2 Lal Bahadur Shastri लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966) MP for Allahabad लोकसभा निर्वाचन 3rd Indian National Congress 9 June 1964-11 January 1966 1 year, 216 days – Gulzarilal Nanda गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) MP for Sabarkantha लोकसभा निर्वाचन 3rd Indian National Congress 11 January 1966- 24 January 1966 13 days 3 Indira Gandhi इंदिरा गाँधी ...

Governors, Governor Generals, Viceroys of India more at http://notesonline.in/2016/11/05/general-governor-generals-viceroys-india/ Lord Canning, Liton, Rippon Pic Courtesy : wikimedia भारत के गवर्नर जनरल (या, 1858 से 1947 तक, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल ) भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का पद था। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसीडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के पद को रेगुलातिंग एक्ट  1773 में सृजित किया गया था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आजादी के बाद  वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, परन्तु  दोनों नई रियासतों में गवर्नर-जनरल के पद को 1950 (भारत के संविधान) और 1956 (पाकिस्तान के संविधान)तक रखा गया. फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के गवर्नर (बंगाल), 1774-1833  नाम                                          गवर्नर (से लेकर) वॉरेन हेस्टिंग्स    1773-1785 (मुख्य कार्य – Regulating Act of 1773, Supreme Court,Asiatic Society of B...